Breaking News
Home / ਮੁੱਖ ਲੇਖ / ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ

ਚੋਣ ਜਿੱਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ ‘ਤੇ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ
ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਤਾਕਤ ਹਥਿਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਮਾਜਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ‘ਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤੂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਰਾਜ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੈ।
2014 ‘ਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਤਰਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਅਪਨਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ ਸਿਰਜ ਕੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਡੀ ਬੀ ਟੀ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿੱਟ ਟਰਾਂਸਫਰ) ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ,ઠਜਿਸ ਵਿੱਚ  ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਵਜੋਂ ਮਿੱਥੀ ਗਈ। ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਚਾਲੂ 536 ਯੋਜਨਾਵਾਂ, 65 ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੱਕ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ 84 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ, ਐੱਲ ਪੀ ਜੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ 2016-17 ਵਿੱਚ ਮਸਾਂ 45 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਡੀ ਬੀ ਟੀ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 53 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀਆਂ 15 ਤੋਂ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਦੇਰ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਮਨੋਰਥ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੀਮਾ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਉੱਤੇ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ਰਚੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਚਿੱਤਰਪਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾਇਬ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਨਾਗਿਰੀਆ ਨੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਖਾਕਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਬੱਜਟ 2016 ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਵਰਨਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕੀਮ ਹਾਲੇ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰੰਭਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨਿੱਤ ਨੀਵਾਣਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਚੰਗੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਵੇਸਲਾਪਣ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ 2014-15 ਵਿੱਚ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਜਟ ਸਰਬ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸੁਧਾਰਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵਤਾ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਜੋ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ 1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਖ਼ਰਚੀ ਗਈ। ਇਹੋ ਹਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਧੀ ਹੈ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵੇਰ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮੱਤ ਮਿਲਿਆ। 26 ਮਈ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਪਾਈ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਤੋਂ ‘ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ’ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੋਧਨ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ  ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਪਿਆ? ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਰੇਡੀਓ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲੀਆ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਿਵਾਏ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ।
ਦੂਜਾ,ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਨੋਟ-ਬੰਦੀ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਨੇ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੀਮਾ ‘ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰ ਕੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ  ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ।
ਚੌਥਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿਛਲੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਅਨੇਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੌਰੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਹੱਕ ‘ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਲਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਵਾਂ, ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ, ਯਾਨੀ ਗਾਂਧੀ ਜਯੰਤੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਵੱਛ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪ ਝਾੜੂ ਲਾਉਂਦੇ ਦਿੱਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੀ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਦਾ ਜਮੁਨਾ ਦੇ ਤੱਟ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਬੀਵਰ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਗੰਦਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਸਲ ਭਾਵਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਂਦੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ‘ਚ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਰਵੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਟਰੀਨਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਗ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਂਜ ਵੀ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲਈ 2016-17 ਵਿੱਚ 56 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ ਸਕੀਮ ਦਾ ਮਸਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਐਡੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਛੇਵਾਂ, ‘ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ’ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ?ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈਆਂ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੂਮ-ਧੜੱਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ 26 ਮਈ ਤੋਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ઠਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ‘ਮੋਦੀ ਮੇਲੇ’ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਜਵਲ ਯੋਜਨਾ, ਕੁਕਿੰਗ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ, ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ, ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ‘ਚ ਕਿੰਨਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ?ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਹਨ?ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ?
ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੇ 30 ਟਰਿੱਕ ਤਹਿਤ 30 ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ 26 ਮਈ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜਕੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹਿੰਦੂਤੱਵੀ ਏਜੰਡਾ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ-ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਵ ਜਿਹਾਦ ਅਤੇ ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰਕੂ ਭੀੜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਲੈ ਕੇ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਕਰਦਿਆਂ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਧੱਬਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। 28 ਸਤੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਦਾਦਰੀ ‘ਚ ਮੁਹੰਮਦ ਅਖਲਾਕ ਦਾ ਭੀੜ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਡੈਲਟੋਨਗੰਜ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਜੈਨ ਤੇ ਮੰਡਸੌਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਊਨਾ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੋਨੀਪਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਚਿਤੌੜਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਅਲਵਰ ‘ਚ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਨ। ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਖ਼ਰਾਬ ਅਮਨ-ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਸਗੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਜਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਰਤਾਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੀਵਾਲਾ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਕੋਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਹਿੱਦੂਤੱਵੀ ਏਜੰਡਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਵਡੇਰਾ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਂਅ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਬਚੀ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਣਮੰਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਦੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।

Check Also

ਖ਼ੈਰਾਇਤ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਵੇ ਸਰਕਾਰ

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ …